MP Tablet Scheme: मध्य प्रदेश सरकार एमपी के 75 हजार 598 शिक्षकों टैबलेट खरीदने के लिए 15000 रुपए देगी। एमपी के सभी शिक्षकों को नवंबर तक लैपटॉप खरीदने का बिल जमा करना होगा। इसके बाद सरकार उनके बैंक अकाउंट में ₹15000 ट्रांसफर करेगी। इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार 113 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च करेगी। यह सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में अहम कदम उठाया गया है। आईए जानते हैं पूरी खबर।
एमपी के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार अब सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 15-15 हजार रुपए देगी। सभी सरकारी शिक्षकों को नवंबर तक सरकार को लैपटॉप खरीदने का बिल भेजना होगा। इसके बाद सरकार आपके बैंक अकाउंट में सीधे ₹15000 ट्रांसफर कर देगी। सरकारी शिक्षकों को अपने विद्यालय के कई ऐसे डिजिटल काम करने होते हैं जो मोबाइल पर पॉसिबल नहीं होते हैं इसके लिए सरकार लैपटॉप स्कीम शुरू की है। आईए जानते हैं लैपटॉप स्कीम का लाभ कैसे उठाएं।
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मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए देगी ₹15000
दरअसल सरकारी शिक्षकों (Teachers) को छात्रों के कई ऐसे रिजल्ट से संबंधित और अन्य कार्य पड़ जाते हैं जो मोबाइल पर पॉसिबल नहीं होते हैं इसके लिए सरकार ने लैपटॉप स्कीम शुरू की है, जिसके तहत सरकार शिक्षकों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹15000 की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए कल्याणकारी पहल शुरू की है। जिससे वे विद्यालय एवं छात्रों के रिजल्ट से संबंधित कई डिजिटल कार्य पूरी कर सकेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एमपी सरकार ने टैबलेट स्कीम के लिए 113 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत 25 हजार 598 शिक्षकों को लैबलेट खरीदने के लिए 15-15 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि शिक्षकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
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लैबलेट स्कीम का लाभ कैसे उठाएं
टैबलेट की खरीदारी शिक्षक स्वयं करेंगे और इसका बिल एवं स्पेसिफिकेशन, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (MPSEDC) के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद ही शिक्षकों के बैंक अकाउंट में ₹15000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सभी शिक्षकों को नवंबर तक अपना टैबलेट खरीदने का यह बिल सरकार के पास जमा करना होगा। ताकि इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक हर हाल में किया जाए है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के एमपी के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षकों से लैपटॉप खरीदने का कार्य जल्द से जल्द पूरा कारण ताकि 31 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सरकार ने 31 दिसंबर तक इस योजना को मकसद तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
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सरकार 4 वर्षों तक करेगी इन सभी लैपटॉप को ट्रैक
लैपटॉप में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। टैबलेट की खरीदारी के बाद अगले चार वर्षों तक इसे सरकार ट्रैक करेगी। चार साल बाद शिक्षक इस टैबलेट का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी कर सकेंगे। लेकिन 4 साल के भीतर अगर टैबलेट की खराबी, टूट-फूट हो जाती है या गुम जाता है तो शिक्षक को नए टैबलेट का खर्च स्वयं उठाना होगा। 4 साल बाद टैबलेट का मालिकाना हक शिक्षक को दिया जाएगा। अगर शिक्षक चाहें, तो अतिरिक्त राशि लगाकर और महंगा टैबलेट भी खरीद सकते हैं लेकिन सरकार की ओर से केवल उन्हें 15 हजार रुपए ही मिलेंगे।
शिक्षकों को रिटायर्ड होने से पहले लैबलेट खरीदना अनिवार्य होगा
जो शिक्षक 2 साल से अधिक समय बाद रिटायर्ड होने वाले है उनके लिए टैबलेट खरीदना अनिवार्य है। टैबलेट की टाइम की गणना उसकी खरीदी तारीख से की जाएगी। यदि शिक्षक 4 साल के पहले रिटायर होते हैं, तो उन्हें शेष अवधि के लिए प्रतिवर्ष 3,750 रुपए की राशि सरकार को जमा करनी होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में स्टार्स योजना के अंतर्गत शिक्षकों के रिसोर्स पैकेज में इन टैबलेट्स को शामिल किया जाएगा। 4 साल के बाद शिक्षक इन लैपटॉप पर अपना हक जता सकते हैं। और इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में कर सकेगें।
